ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਬਠਿੰੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 6 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ – 91.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ - 83.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ - 78.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਝੰਡੂ - 76.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ - 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਭੋਧੀਪੁਰਾ – 49.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ - 74.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪਿੰਡ ਮਿਰਜੀਆਣਾ – 73.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ "ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯਤਨ ਹੈ।