ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਕੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਰਕਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ 166 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 278 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚੋਂ 189 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 9 ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ, ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 21,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 29.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਚ 2014 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 2009-14 ’ਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 24 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।