ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ- ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ punjab.gov.in, welfare.punjab.gov.in 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ.(ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੈਕਟਿਸ(ਅਭਿਆਸ) ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ/ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 35-62 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਐਸ.ਡੀ (ਐਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ,  ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ ਵੇਟਿੱਜ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ:7, ਫੇਜ਼-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।