ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। "ਅਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DEI) ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.