ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖੇੜੀ ਚੌਪਟਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.