ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ...

- ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ 99.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲਾਭ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

- ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ: ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 99.98 ਫੀਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਤਾ (ਪੈਂਡੈਂਸੀ) ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 48.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 99.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5868 ਸੇਵਾਵਾਂ (0.12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ (ਐਮ.ਸੀ.), ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਖੁਦ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।