ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਹਾ- ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ" ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?"

ਐਨਆਈਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਅਜੈ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਧਰ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।