ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੁੱਖਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ - ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ - ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਣ।