ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ (Privatisation) ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਤਿੰਨ-ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੌਮ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਮ!
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਕਿਸਾਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
