ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ਸਮੇਤ 10 ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ 96% ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਹਿੰਸਕ, ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੇ ਗਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਰਵੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਸਕਣਗੇ। ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯੂਟਾਹ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
