ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ SSPs, DSPs, ਅਤੇ SHOs ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:
ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਸੀ (ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਾਲਮੇਲ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ/ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ: ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਗਬੁੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਸੀ (NIC) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
