ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 469/2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ (PAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਡੇਟਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ—ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(e) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਿਆ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ BBMB, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
