ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ NSA ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.