ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
