ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ:

ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੌਗਾਤ: ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ 50 MBBS ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 220 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Amnesty ਪਾਲਿਸੀ 2025 'ਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ Amnesty ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

GMADA ਜਾਇਦਾਦ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ: ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (De-silting) ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਧਰੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।