ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੀਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
