ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਲਸੋਰਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹੋਟਲਾਂ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ, ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪਲਸੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 11 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 803 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਟਰ-41 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁਣ L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-10A ਅਤੇ L-10AA ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੇਠ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। L-3, L-4 ਅਤੇ L-5 ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਰੂਅਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ₹500 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ₹510 ਅਤੇ ₹2000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਗਭਗ ₹2040 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।