ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (CFSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦ, ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
