ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਨਾ, ਰੀਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ RTE (ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2009 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 25% RTE ਕੋਟੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
