ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਸਾਂਝ' (Sanjh) ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FIR ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ FIR ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
