ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਗੂਵਾਲ, ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
