ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਵਾਦ: CBI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਠਾਕੁਰ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਠਾਕੁਰ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ (Proclaimed Offender) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3(S)/2017 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਠਾਕੁਰ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ:

ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ।

ਟਿਫ਼ਨ ਬੰਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਰੀਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਕ (ਥਾਈਲੈਂਡ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠਾਕੁਰ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।