ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
Supreme Court of India ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Central Bureau of Investigation ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਮੁੜ ਰਾਹਤ ਲਈ Punjab and Haryana High Court ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
