ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 'ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ 'ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੂਨਾ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 40.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ: ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ (Framing of Charges) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
