ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁੱਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 23 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 165 ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
