ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ Y-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਖੰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
