ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ' ਅਤੇ 'ਬੇਸਿਨ' ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
