ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' (ਲਿਖਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
