ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਭੜਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।