ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ,ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026" ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
