ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ': ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ; ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਮਹਾਰੈਲੀ ਲਈ ਵਧੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕੇ

ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਡ/ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ (Code Block) ਦੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਸਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

🚨 ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ (Headline):

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ': ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ; ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਮਹਾਰੈਲੀ ਲਈ ਵਧੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ/ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ (ਬੈਰੀਕੇਡ) ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿੰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 132.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਈਆਂ), ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

SKM, KMM, BKU (ਚੜੂਨੀ) ਅਤੇ AIKS ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (MSP) 5,328 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।