ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।