ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (ਸੀਬੀਐਮ)' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 56 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਓਏਟੀ (ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ) ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
