ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ:
1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ—ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ।
2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ CEO ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 'Search in Last SIR 2003' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
