ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ તમામ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਕਣ ਸਿੰਘ ਸੱਦੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. (WTO) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
