ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਿਆਂ 22 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਚੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਹੰਦਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016’ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਡਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
