ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹੁਣ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' (SIR) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ (Elections)

ਜਨਗਣਨਾ (Census)

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Disaster Management)

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਨਾਂ (ਛੁੱਟੀਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਛੁੱਟੀਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।