ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ SIR ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ SIR ਦੌਰਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
