ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡੇਹਲੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ 'ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ—ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।