ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਝੂਠੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ...

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੜੰਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. (FCRA) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 9 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।