ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 601/1984) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2015: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਅੜਚਨ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗਵਾਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018, 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
