ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ; 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:

‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ (https://fasttrack.punjab.gov.in) ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,417 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ, ਈ-ਵਾਲਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ‘ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ। ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।