ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 13,995 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,621 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 8,325 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,026 ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 5,670 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,595 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
