ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
