ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ SSPs ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ cVIGIL ਐਪ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.