2021-01-12 18:05:57 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
_Logo.png "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1IPS ਸਮੇਤ 15 PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ:- ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਚੀ"){kind=logo}
.jpg "ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ")
.JPG "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ-ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ")
