2021-01-21 18:31:42 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜਨਵਰੀ [ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ]
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨਾਹਟਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦਸ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗਿਆਰਵੇਂ ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੌਖਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ।ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀਹ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਟੇ ਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੌ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜਬਦਸਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇੱਕੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਣ।