ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ SIT ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PIL ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਢਲਿਯ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਢਲਿਯ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
