ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ (22 ਜੁਲਾਈ) ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।