'ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ 15 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।